शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

राष्ट्रीय जजमेंट 

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कथित धन शोधन मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता फेरी सोफत ने कहा कि मजीठिया को अवैध धन हस्तांतरण के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और इन्हीं लेन-देन के आधार पर अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मजीठिया ने लंबी हिरासत का हवाला देते हुए मामले में ज़मानत की मांग करते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था।
वकील फेरी सोफत ने एएनआई को बताया कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अवैध धन हस्तांतरण की सआईटी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। मजीठिया की दलील थी कि कार्यवाही और हिरासत को लंबा खींच दिया गया है, और यह सब एक राजनीतिक प्रतिशोध है। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आज उनकी याचिका खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के लेन-देन में कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों में साइप्रस से धन हस्तांतरित किया गया था, और इन सभी तर्कों के आधार पर, अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने 25 जून को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री को अमृतसर स्थित उनके घर की तलाशी के बाद हिरासत में ले लिया। अगले दिन उन्हें मोहाली लाया गया, और अदालत ने उन्हें सतर्कता ब्यूरो के तहत हिरासत में भेज दिया। 8 जुलाई को, उनकी प्रारंभिक ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, अभियोजक ने कहा कि प्रस्तुत ज़मानत आवेदन में कुछ त्रुटियाँ हैं, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदन फिर से दायर किया जाए। उनकी गिरफ़्तारी के बाद, शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत एस चीमा ने पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए सुरक्षा उपायों की आलोचना की थी और इसकी तुलना आपातकाल से की थी।